दोस्तों, कल शाम मेरे पड़ोस के शर्मा चाचा ने फोन करके बहुत परेशान होकर पूछा, “बेटा! सुनते हैं यूपी में जमीन-मकान की रजिस्ट्री के नियम बदल गए हैं। कहीं हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री अटक तो नहीं जाएगी?” उनकी आवाज़ में वही बेचैनी थी जो हर उस आम आदमी के मन में होती है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से जमीन का सपना देखा है। मैंने उन्हें शांत किया और पूरी रिसर्च में जुट गया। और हाँ, यह Registry New Rules 2026: अब बिना ये काम रजिस्ट्री नहीं होगी सच में बहुत बड़ा बदलाव है, पर डरने वाला नहीं, बल्कि सतर्क होने वाला! चलिए, आज की चाय के साथ इस पूरे अपडेट को आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर: 1 फरवरी से यूपी में बदले नियम!
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2026 से जमीन, मकान या किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है । यह Registry New Rules 2026: अब बिना ये काम रजिस्ट्री नहीं होगी सीधे तौर पर हर खरीदार, विक्रेता और गवाहों पर लागू होगा। अब सिर्फ कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि असली सत्यापन होगा।
बिना आधार-पैन अब रजिस्ट्री नहीं: फॉर्म 60 हुआ खत्म!
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के नए आदेश के मुताबिक, अब यूपी में किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं :
पहला: आधार कार्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन – अब सिर्फ आधार नंबर देना काफी नहीं है। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अंगूठा लगाकर या आईरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यह सिस्टम UIDAI डेटाबेस से रियल टाइम वेरिफाई करेगा ।
दूसरा: पैन कार्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन – रजिस्ट्री के ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर दर्ज करना होगा। विभाग का सॉफ्टवेयर इसे इनकम टैक्स डेटाबेस से तुरंत रियल-टाइम वेरिफाई करेगा ।
सबसे बड़ा बदलाव: पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था, वे ‘फॉर्म 60’ भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। लेकिन अब सरकार ने इस विकल्प को पूरी तरह खत्म कर दिया है । खासकर सीमावर्ती जिलों और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? चार बड़ी वजहें:
- फर्जीवाड़े पर लगाम – आधार बायोमेट्रिक से इम्पर्सनेशन यानी दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री रुक जाएगी। फर्जी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री रोकने के लिए यह कारगर कदम है ।
- बेनामी संपत्ति और काला धन – पैन अनिवार्य होने से यह पता चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है। इससे बेनामी संपत्तियों पर नकेल कसी जा सकेगी ।
- राष्ट्रीय सुरक्षा – भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों जैसे गोरखपुर, महाराजगंज में जमीन की खरीद में अचानक आई तेजी और संदिग्ध फंडिंग को ट्रैक करने के लिए यह कदम उठाया गया है ।
- पारदर्शिता और विश्वसनीयता – स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल के मुताबिक, इससे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े में कमी आएगी ।
इस Registry New Rules 2026 का आम आदमी पर क्या असर?
मुजफ्फरनगर के सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास यादव के मुताबिक, पहले जहां रोजाना 90 से 100 बैनामे होते थे, वहीं अब नए नियमों के चलते मुश्किल से 30 से 40 ही हो पा रहे हैं । इसका मतलब साफ है – प्रक्रिया पहले से सख्त हुई है और लोग नए नियमों को समझने में समय ले रहे हैं।
रजिस्ट्री के लिए जाते समय इन पाँच बातों का ध्यान रखें:
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन – आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेटेड हो और बायोमेट्रिक लॉक न हो। थंब डिवाइस में क्रेता-विक्रेता और गवाहों को अंगूठा लगाना अनिवार्य है ।
- पैन कार्ड एक्टिव हो – आपका पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए और इनकम टैक्स डेटाबेस से वेरिफाई होना चाहिए। फॉर्म 60 का विकल्प पूरी तरह खत्म हो चुका है ।
- ऑनलाइन भुगतान – 20,000 रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही जमा होगी ।
- गवाहों का सत्यापन – अब गवाहों का भी आधार सत्यापन अनिवार्य है। पहले गवाहों के सत्यापन की अनिवार्यता नहीं थी ।
- ई-केवाईसी अपडेट – ई-केवाईसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहचान स्थापित करना अनिवार्य है ।
क्या पूरे देश में यही नियम हैं? थोड़ा स्पष्टीकरण जरूरी है
दोस्तों, यह Registry New Rules 2026 फिलहाल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है । तेलंगाना में धरणी पोर्टल के जरिए अलग प्रक्रिया है । लेकिन केंद्र सरकार ने नए आयकर नियमों के ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी लेनदेन की रिपोर्टिंग लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव रखा है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है ।
अब आपको क्या करना चाहिए? चार समझदारी भरे कदम:
- तुरंत अपना आधार-पैन चेक करें – देख लें कि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं। पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
- बायोमेट्रिक लॉक न हो – अगर आपने UIDAI पोर्टल पर बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है, तो उसे अनलॉक करना न भूलें।
- फॉर्म 60 पर निर्भर न रहें – अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो तुरंत बनवा लें। अब बिना पैन रजिस्ट्री नहीं होगी।
- अफवाहों से बचें – सोशल मीडिया पर कई तरह की फर्जी खबरें वायरल होंगी। केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
मेरी भावनाएं… एक आम नागरिक के रूप में
सच कहूँ तो, इस Registry New Rules 2026: अब बिना ये काम रजिस्ट्री नहीं होगी को पढ़कर पहले तो थोड़ी घबराहट हुई। फॉर्म 60 का विकल्प खत्म, बायोमेट्रिक अनिवार्य – लगा कि प्रक्रिया और पेचीदा हो गई। पर जब गहराई से समझा तो एहसास हुआ कि यह हमारी ही सुरक्षा के लिए है।
शर्मा चाचा की तरह आपने भी अपनी गाढ़ी कमाई से जमीन ली होगी। कोई फर्जीवाड़ा करके आपकी जमीन हड़प ले, यह डर हमेशा रहता है। अब यह नियम उसी डर को खत्म करेगा। बायोमेट्रिक से कोई दूसरे के नाम से रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा। पैन से काला धन नहीं आ पाएगा। यह सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ी छलांग है ।
अंत में, एक छोटी सी अपील:
यह Registry New Rules 2026: अब बिना ये काम रजिस्ट्री नहीं होगी सिर्फ आप तक सीमित न रखें। अपने घर के बुजुर्गों, पड़ोस के उन लोगों और उन सभी परिचितों तक यह खबर जरूर पहुंचाएं जो जमीन-मकान खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी एक कॉल उनकी बिना पैन के अटकी रजिस्ट्री का रास्ता खोल दे।
क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसले की पहली सीढ़ी है।
आपका अपना,
जो चाहता है कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी रुकावट के हो!
P.S.: यह Registry New Rules 2026 फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है । दूसरे राज्यों में अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के नए आयकर नियमों के ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी लेनदेन की लिमिट 20 लाख करने का प्रस्ताव है । आने वाले समय में और राज्य भी ऐसे ही नियम ला सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, अपडेट रहें!